ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਿਸ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਿਕਰੇਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ (ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ) ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸੇ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ LOP ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
LOP ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ – ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ – “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ!” ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
