ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 81 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 81 ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2019 ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 348 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਭਾਰਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।