ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ : – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ, ਗ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “ਜੀਰੋ-ਬਜਟ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ’’ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
