ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਜੁਲਾਈ : – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੰਚ (ਵੈਲੀਊ ਚੇਨ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 31 ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ (ਫਸਲ) ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਇਸ ਨਵੇਕਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ’’।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਡਿਜਾਈਨ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਜਿਵੇਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਕਾਦਮੀਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਖੇਤਰ, ਐਫਪੀਓ (ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
