ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ) ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਿੱਚ 41 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਆਗੂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
