ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ 2023 ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ’ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।