ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਚੀਨ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 37 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 2 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 92 ਰਿਐਕਟਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਤੋਂ 10 ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ (ਚੀਨੀ ਕੈਬਨਿਟ) ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 10 ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ‘ਚ 22 ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ 2011 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਕੂਲਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੌਲੋਂਗ-1 ਰਿਐਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ (ਫੀਡ ਇਨ ਟੈਰਿਫ) ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,836 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ-ਘੰਟਾ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ 8,754 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ 13,339 ਰੁਪਏ ਸੀ।
