ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇ। 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝਗੜੇ ਆਮ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ।