ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਸਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹਨ।
‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕਰਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ 2.5 % ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
