ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 6.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 93 ਹਜ਼ਾਰ 819 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਅਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
