ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਦੋ ਆਰਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਟਿੰਬਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਗੁਪਤਾ ਆਰਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ 1989 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਮਿੱਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਤਾ ਦੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-ਕਮ-ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ 2.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ, ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
