ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2023: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਦਰ 303 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 357 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਲਈ 357 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 303 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ), 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕੰਮ ਲਈ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ-ਏਐਲ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
