ਜਲੰਧਰ, 22 ਜੂਨ 2022 – ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ NH-70 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 305.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰੂਟ 72.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 29.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
