ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਚਾਕੂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
20 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
