ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਗਸਤ 2024 – ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੈ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਭਗਤਾ ਮੰਡੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੋੜ ਮੰਡੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
