ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2023 – ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਗਭਗ 555 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਡਰ ਦੀ ਡਰੋਨ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਕੋਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
