ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਦਸੰਬਰ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
