ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਇੰਜੀ. ਜੇ.ਕੇ.ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੇਬਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ?
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
