ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10% ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ-ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 1,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ NCLAT, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡਰਾਇਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ OEMs ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ CCI ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ।”