ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (2 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ VRS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (ਵੀਆਰਐਸ) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।” ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਐਸਐਫਸੀ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਆਰਐਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।