ਪਟਿਆਲਾ : ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
