ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇੜਾ ਰਾਏਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਖੇੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।