ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 300 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਨਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 300 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੜੋਤ ਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 56100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47600 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋਨ ਪੱਧਰੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜੋਨਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।












