2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰੋਦਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 86 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇਤਾ ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਸਮੇਤ 86 ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਾਂਤੀਲਾਲ ਸੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਐਸਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। 2010 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 187 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 57 ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਰੋਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਭੀੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
