ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ : ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਤੁਪਕਾ/ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ: ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
