ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ 2023 – ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀਪੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਿੱਝਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਲਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ 15 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
