ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਜਨਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀ-ਹੱਬ (ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬ) ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੰਨਸੈਪਟ 1970 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦਲਿਤ ਬੰਧੂ’ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਂਡ ਮਾਰਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਵੈ ਆਮਦਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਦਾਦਰੀ ਭੁਵਨਾਗਿਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
