ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ.) ਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਤਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਨੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
