ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1860 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
