ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।
ਨੋਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
