11 ਸਤੰਬਰ 2023 (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਲਗਭਗ 15000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 15000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 36 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ (ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ) ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਛਾਪਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਪੁਰ, ਕੈਪਟਨ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।
