ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 1.15 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਘਰ 30 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
