ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਡਰੇਨ/ਨਦੀ/ਚੋਅ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਅ/ਡਰੇਨ, ਨਦੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰੇਨ/ਨਦੀ/ਚੋਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ/ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਸੀਅਨ, 2 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ਲਈ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
