ਮੋਹਾਲੀ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ)- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਅਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕੋਲ 22-9-2023 ਤਰੀਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਖਰੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 12 ਵਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।