25 ਸਤੰਬਰ 2023, (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ) – ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿਆਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਡਾਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ..ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
“ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪਰ ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ! ”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਵੰਦਨ’ ਅਤੇ ‘ਪੂਜਾ’ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ‘ਪੂਜਾ’ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇਗੀ!
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
