ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਗਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 80(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
