ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ): ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ” ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 37 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 6% ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਬਜਾਏ “ਦੀਵਾਲੀ ਕਾ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ।”
