ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ
। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 23 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ”7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 120 ਵੋਟਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 14 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 88 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 54 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਤਵਾਦ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ “
ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਇੰਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ।’ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸੁਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਅਰਬ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
