ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਟਿਆਗੋ ਗੱਡੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਵੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 500 ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।
