ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਜੇਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ-2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
