ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ 208 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ‘ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਰੀਬ 110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟ ਬੈਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਈਓਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2027 ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਕੁਨ ਯੰਗ ਸੀਓਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2021 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1100 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਫਾਰਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ 70 ਕੁੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 1600 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਰੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏਡੀਬਲ ਡਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3500 ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ, ਗਾਂ, ਗਧੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
