ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਦਗਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਤਹਿਸੀਮ ਅਹਿਮਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਦਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਰਵੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੁਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਖਤੌਨੀ ਵਿਚ ਖਸਰਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 2.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਪਸ 1968 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1968 ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1968 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1968 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1670 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। 1815 ਵਿੱਚ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਟਨੀ ਮੱਲ ਨੇ ਇਹ 13.37 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਈਦਗਾਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਾ ਪਟਨੀ ਮੱਲ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਗੋਸਵਾਮੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਅਤੇ ਭੀਕੇਨ ਲਾਲਜੀ ਅਤਰੇਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਟੜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
