ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.), ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਐਫਆਈ) ਵੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2600 ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਜੇਬੀਟੀ ਅਤੇ 1000 ਟੀਜੀਟੀ, ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੋਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਬੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਟੀਈਟੀ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੈੱਟ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਹਾਇਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਗੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ., ਪੀ.ਏ.ਟੀ., ਐਡਹਾਕ, ਟੈਨਿਊਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
