ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਡੀਐਫ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ?
ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਨੇਗਰਾ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ 644 ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 19120 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NGT ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
