ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਰਿਵਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 533 ਬਿੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 918 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 555 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 59 616 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52988 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 6628 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1361 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 189 ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ 3499250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 86 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 1695294 ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 75 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 1947192 ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 61 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 3362324 ਰੁਪਏ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ 51 ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 5043524 ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 38 ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 5972910 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 38 ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 9595872 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1164 ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 246 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, 227 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1175005 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, 216 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1025540 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, 235 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1078930 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, 240 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 1094080 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਡਰਾਅ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਨਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ’ 21 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
