ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੁਨ ਦੁਹਰਾਈ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
