ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਪੱਖੋ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੰਮ ਸਮ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬ੍ਰਿਗੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ ਬਾਜਵਾ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਮ (ਕਾਰਗਿੱਲ ਹੀਰੋ) ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਘੁਮਣ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਰਨਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰਡ) ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਨ.ਐਰ.ਆਈ, ਸ੍ਰੀ ਟਿੱਮੀ ਮਹਾਜ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਣ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਇਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਕੜਵੀਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਲਿਖਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਏਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਖੋਖਲੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸਕੰਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 75 ਟੀਚੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੱਧੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆ ਅਜੇ ਵੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਰਜੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ ਕੈਂਨਟੀਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਆਟ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਲੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਫੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੌਜੀਆ ਵਾਸਤੋ ਕੋਈ ਕੰਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਗੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਓ.ਐਰ.ਓ.ਪੀ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ ਤੇ ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਜੀ.ਉ.ਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁੱਣੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ।
ਓ.ਐਰ.ਓ.ਪੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਐਟੋਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ. ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਫੌਜੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ, ਵੱਖਰੇ ਥਾਣੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ 13 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ 6 ਮਹੀਨਿਆ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ “ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ” ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬ੍ਰਿਗੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸੂਮਹ ਸਿਆਸਾਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਝੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇਜਤ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਘੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।