ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕਰੇਨ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।5 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
