ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951, ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
LG ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ LG ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 239AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 239ਏਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
