ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ACJM ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ACJM ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪਨਾ ਨੇ ACJM ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।